नई दिल्ली

भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त (RGI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 15 जनवरी 2026 तक जनगणना के लिए आवश्यक सभी अधिकारी एवं फील्ड कर्मियों की नियुक्ति पूरी कर लें। यह निर्देश जनगणना 2027 की तैयारियों को गति देने के लिए जारी किया गया है।

कौन होंगे जनगणना कर्मी?

जारी सर्कुलर के अनुसार-

• एक गणनाकर्ता (Enumerator) लगभग 700–800 की आबादी की गणना करेगा।

• छह गणनाकर्ताओं पर एक पर्यवेक्षक (Supervisor) नियुक्त होगा।

• संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए 10% आरक्षित गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक भी रखे जाएंगे।

जनगणना नियम 1990 के अनुसार, सरकारी स्कूलों के शिक्षक, लिपिक, या राज्य/स्थानीय निकाय के अधिकारी गणनाकर्ता नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि पर्यवेक्षक आमतौर पर एक उच्च-स्तरीय अधिकारी होगा।

जिला और नगर स्तर पर नियुक्तियाँ

• जिलों में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को मुख्य जनगणना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

• डिवीज़न में डिवीज़नल कमिश्नर डिविजनल जनगणना अधिकारी होंगे।

• नगर निगमों में नगर आयुक्त या प्रशासकीय प्रमुख प्रधान या अतिरिक्त प्रधान जनगणना अधिकारी होंगे।

30 लाख फील्ड कर्मियों की तैनाती

जनगणना 2027 के दौरान देशभर में लगभग 30 लाख फील्ड कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो निश्चित समय सीमा में डेटा संग्रह का विशाल कार्य पूरा करेंगे।

डिजिटल जनगणना—CMMS पोर्टल लॉन्च

RGI ने Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टल विकसित किया है, जिसके माध्यम से-

• गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति,

• उन्हें कार्यक्षेत्र आवंटन,

• और फील्ड वर्क की रियल-टाइम निगरानी की जाएगी।

सर्कुलर में कहा गया कि गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की औपचारिक नियुक्ति भले बाद में होगी, लेकिन पहचान और पोर्टल में पंजीकरण तुरंत शुरू करना अनिवार्य है।

जनगणना 2027: कार्यक्रम का पूरा विवरण

• पहला चरण (हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना):
  अप्रैल–सितंबर 2026, 30 दिनों की अवधि में।

• दूसरा चरण (जनसंख्या गणना):
  फरवरी 2027, संदर्भ तिथि—1 मार्च 2027, 00:00 बजे।

• अपवाद क्षेत्र:
  लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के हिमाच्छादित क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में होगी, संदर्भ तिथि—1 अक्टूबर 2026।

इस बार डिजिटल जनगणना + जाति गणना भी

यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और केंद्र सरकार के 30 अप्रैल के फैसले के अनुसार, जाति-आधारित डेटा भी संग्रहित किया जाएगा।इस निर्देश के साथ जनगणना 2027 की तैयारियाँ निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी हैं।