नई दिल्ली. वित्तीय समावेशन को गहरा करने के उद्देश्य से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस मौके पर वह सभा को भी संबोधित करेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की थी.

डीबीयू की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंचे और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाए. इस प्रयास में 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्र के बैंक और एक लघु वित्त बैंक भाग ले रहे हैं.

पीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीबीयू ईंट-और-मोर्टार आउटलेट होंगे जो लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे जैसे कि बचत खाते खोलना, बैलेंस-चेक, पासबुक प्रिंट करना, धन का हस्तांतरण, सावधि जमा में निवेश, ऋण आवेदन , जारी किए गए चेक, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, कर और बिल भुगतान और नामांकन के लिए भुगतान रोकने के निर्देश.

विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीबीयू ग्राहकों को पूरे वर्ष बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगा. वे डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगे और साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा उपायों पर ग्राहक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा.

इसके अलावा, डीबीयू द्वारा सीधे या व्यापार सुविधाकर्ताओं और संवाददाताओं के माध्यम से पेश किए जाने वाले व्यवसाय और सेवाओं से उत्पन्न होने वाली वास्तविक समय सहायता और ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पर्याप्त डिजिटल तंत्र होना चाहिए.