नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नीति आयोग की 7वीं गवनिर्ंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के हित में है, गाय के गोबर से तैयार की गई वर्मी कम्पोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, (जिन्होंने बैठक में भाग लिया) ने योजना के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए गोमूत्र की खरीद भी शुरू कर दी है.

उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि अनुसंधान संस्थानों को फसल विविधीकरण और दलहन और तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर नई विकसित फसल किस्मों, मिनी किट और ब्रीडर बीज के मुफ्त बीज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी जाए. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और राज्य में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई नए उपाय किए गए हैं.

उन्होंने राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की है, जिसके तहत दलहन, तिलहन या रोपण फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है. धान की जगह राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ-साथ छत्तीसगढ़ बाजरा मिशन का भी गठन किया गया है.

उन्होंने सुझाव दिया कि 20,000 से कम आबादी वाले शहरों और कस्बों के पास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा लागू किया जाए. मुख्यमंत्री ने बैठक से संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अलावा राज्य हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर भी बात की. बघेल ने जीएसटी मुआवजे की राज्य की मांग को दोहराया, कोयला ब्लॉक कंपनियों से अतिरिक्त लेवी के रूप में एकत्र की गई राशि और उग्रवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए 11,828 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति की.

उन्होंने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है. छत्तीसगढ़ को करीब 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र ने व्यवस्था नहीं की है, इसलिए जीएसटी मुआवजा अनुदान जून 2022 के बाद भी अगले पांच साल तक जारी रखा जाए. उनके अनुसार, पिछले तीन वर्षों के केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को केंद्रीय करों में 13,089 करोड़ रुपये की कम हिस्सेदारी मिली, जिसके चलते राज्य के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा. आने वाले बजट में केंद्रीय करों का हिस्सा पूरी तरह से राज्य को दिया जाए. उन्होंने यह भी मांग की कि कोयला ब्लॉक कंपनियों से कोयला खनन पर 294 रुपये प्रति टन की दर से केंद्र के पास जमा 4140 करोड़ रुपये जल्द ही छत्तीसगढ़ को हस्तांतरित किए जाएं.

उन्होंने कहा, राज्य के खनिज राजस्व का लगभग 65 प्रतिशत राज्य में संचालित लौह अयस्क खदानों का स्रोत है. इसलिए, राज्य के वित्तीय हित में कोयला और अन्य प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों में संशोधन आवश्यक है. उन्होंने राज्य सरकार की अन्य लंबित मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया, जिसमें नई पेंशन योजना के तहत जमा राशि की वापसी और जूट के बोरे की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है.