संसद का शीतकालीन सत्र: विपक्ष के SIR मुद्दे पर हंगामे के बीच राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 02-12-2025
Parliament Winter Session: Rajya Sabha adjourned till 2 pm amid Opposition protests over SIR
Parliament Winter Session: Rajya Sabha adjourned till 2 pm amid Opposition protests over SIR

 

नई दिल्ली
 
इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी के बाद मंगलवार को राज्यसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे विंटर सेशन के दौरान संसद में एक और दिन रुकावट आई। ऊपरी सदन में नए चेयरपर्सन सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई।
 
चेयर को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, "नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस का मकसद सदन में बताया जाना चाहिए। यह परंपरा रही है। लेकिन अचानक ऐसा हुआ है कि जो सदस्य नोटिस देते हैं, उनका न तो नाम पढ़ा जाता है और न ही नोटिस का विषय पढ़ा जाता है। हमारी अपील है कि SIR पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि देश में BLO की जान दांव पर लगी है।"
 
इस बीच, विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर "SIR रोको-वोट चोरी रोको" लिखे प्लेकार्ड और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो हंगामा जारी रहा, सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे। AAP MP संजय सिंह और DMK MP तिरुचि शिवा समेत कई विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत दूसरे काम रोकने और SIR एक्सरसाइज और चुनावी सुधारों की ज़रूरत पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया।
 
सरकार ने चुनावी सुधारों पर चर्चा करने की अपनी इच्छा दोहराई, लेकिन विपक्ष की मांगी गई तुरंत टाइमलाइन पर नहीं। शोर के बावजूद, दिन के लिए कुछ फॉर्मल काम लिस्ट किए गए, जिसमें फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट भी शामिल थी। लगातार रुकावटों के कारण चेयरमैन ने राज्यसभा को 2:00 PM IST तक के लिए स्थगित कर दिया।
 
आज की कार्यवाही से पहले INDIA ब्लॉक के MPs ने संसद के मकर द्वार के बाहर अपना विरोध शुरू कर दिया। विंटर सेशन के पहले दिन भी, लोकसभा को दोपहर 12 बजे, 2 बजे और बाद में दिन में कई बार स्थगित किया गया, क्योंकि विपक्षी सदस्य 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR एक्सरसाइज पर चर्चा करने पर अड़े रहे। कांग्रेस MP मनिकम टैगोर ने कहा, "इंडिया अलायंस ने कल सुबह तय किया कि हम SIR और चुनाव सुधार से जुड़ी चीज़ों पर चर्चा पर ज़ोर देंगे। आज, सुबह 10:30 बजे, हम मकर द्वार के सामने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी MP पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं।"
 
इसके अलावा, टैगोर ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर बहस चाहता है, क्योंकि यह नागरिकों के वोट देने के अधिकार से जुड़ा है। कांग्रेस MP ने कहा, "मैंने एजेंडा मोशन भी दिए थे, और हमें उम्मीद है कि वे मान लिए जाएंगे। हम उस विषय पर बहस चाहते हैं। सरकार को इस ज़रूरी मुद्दे से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वोट देने का अधिकार दांव पर लगा है। बिहार में, 62 लाख वोटर्स को हटा दिया गया है।
 
इसे अब 12 राज्यों में लागू कर दिया गया है। बहुत सारे BLOs सुसाइड कर रहे हैं। हम भारत के डेमोक्रेसी को बचाना चाहते थे। और इसके लिए, हमें पार्लियामेंट में बहस की ज़रूरत है।" सोमवार को, कांग्रेस MP दिग्विजय सिंह ने नागरिकता के सवाल पर SIR एक्सरसाइज की आलोचना की और इसकी तुलना सिटिज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) से की।
 
उन्होंने कहा, "हम हमेशा SIR के पक्ष में रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है। उस समय, SIR 2-4 महीने चलता था, और यह हर नागरिक के वोट को रजिस्टर करने का एक प्रोसेस था। वोटर कोई फॉर्म नहीं भरते थे। BLO आकर पूछते थे, और हम उन्हें जानकारी देते थे। हमारा वोट जुड़ जाता था। इस SIR में हमें फॉर्म भरने और अपनी भारतीय नागरिकता का सबूत देने की ज़रूरत होती है। आपने CAA लागू किया है; इसकी जांच करवाएं। यह SIR नहीं है, यह CAA है। हमें इसका विरोध है।"
 
सिंह ने यह भी कहा, "हमारी कमज़ोरी यह है कि हम वह ज़मीनी काम नहीं कर पा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए।" सदन के अंदर लगातार विरोध और नारेबाजी के बीच विपक्ष पर पलटवार करते हुए, BJP MP अपराजिता सारंगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने "ड्रामा" वाले तंज से उन्हें आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि अगर INDIA ब्लॉक "बेबुनियाद मुद्दों" पर हंगामा करता रहा, तो उन्हें बिहार विधानसभा चुनावों जैसे ही चुनावी नतीजों का सामना करना पड़ेगा।
 
इस बीच, विंटर सेशन के दूसरे दिन, केंद्र सरकार लोकसभा में विचार और पास करने के लिए सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पेश करने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाने के लिए सेंट्रल एक्साइज एक्ट में बदलाव करने के लिए बिल पेश करने वाली हैं।