नई दिल्ली. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की सोमवार से शुरू हो रही चार दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश रक्षा, व्यापार और नदी जल बंटवारे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों की घोषणा कर सकते हैं. हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मंगलवार को हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच कुशियारा नदी के पानी के अंतरिम बंटवारे सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है.

गुरुवार को हसीना का राजस्थान के अजमेर में श्रद्धेय सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा करने का कार्यक्रम है. हसीना के प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन, वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान, मुक्ति युद्ध मंत्री एके एम मोजम्मेल हक और प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार मशिउर एकेएम रहमान शामिल होंगे.

5 से 8 सितंबर की अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी. यात्रा से परिचित लोगों ने रविवार को कहा कि दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार, नदी जल बंटवारे और कुछ अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों की घोषणा करेंगे. हसीना ने आखिरी बार अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली का दौरा किया था.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री शेख हसीना की आगामी यात्रा मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों और आपसी विश्वास और समझ के आधार पर दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करेगी.’’ पिछले महीने, भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के पानी के अंतरिम बंटवारे पर समझौते के पाठ को अंतिम रूप दिया.

25 अगस्त को दिल्ली में हुई भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) की 38वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में समझौता ज्ञापन (एमओयू) के पाठ को अंतिम रूप दिया गया. भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिनमें से सात की पहचान पहले प्राथमिकता के आधार पर जल-साझाकरण समझौतों की रूपरेखा विकसित करने के लिए की गई थी.

भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं. पिछले साल मार्च में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और उस देश की मुक्ति के युद्ध के 50 साल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बांग्लादेश की यात्रा की.

घनिष्ठ संबंधों के प्रतिबिंब में, भारत ने 1971 के युद्ध की 50 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए कई कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिसके कारण बांग्लादेश की मुक्ति हुई. 2015 से अब तक दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की 12 बार मुलाकात हो चुकी है.

बांग्लादेश अपनी ‘पड़ोसी पहले’ नीति के तहत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है और सहयोग सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा और समुद्री मामलों के क्षेत्रों तक फैला हुआ है. बांग्लादेश अब दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और पिछले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 18 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है.

बांग्लादेश भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है, जिसमें निर्यात 2020-21 में 9.69 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2021-22 में 16.15 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है. कोविड-19 महामारी के बावजूद, दोनों देश महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी पहल पर प्रगति हासिल करने में सक्षम थे.

कनेक्टिविटी क्षेत्र में उपलब्धियों में त्रिपुरा में फेनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन और चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक का रोलआउट शामिल है. बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास भागीदार है, जिसमें नई दिल्ली की लगभग एक-चौथाई क्रेडिट लाइन के तहत प्रतिबद्धता उस देश के लिए की गई है.

एक सूत्र ने कहा कि कुल अनुबंधों ने 2 बिलियन अमरीकी डालर के मील के पत्थर को पार कर लिया है. ‘नूतन भारत बांग्लादेश मैत्री मुक्तिजोधा संतान छात्रवृत्ति’ के तहत, 2017 से 9000 से अधिक बांग्लादेशी छात्रों ने भारत में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है. भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए चिकित्सा उपचार का केंद्र रहा है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021 में जारी किए गए 2.8 लाख वीजा में से 2.3 लाख मेडिकल वीजा थे. बांग्लादेश में भारत का वीजा संचालन विश्व स्तर पर सबसे बड़ा है. आधिकारिक अनुमान के मुताबिक 2019 में 13.63 लाख वीजा जारी किए गए.