इंफाल.

ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) द्वारा आहूत नाकेबंदी के कारण तनावपूर्ण स्थिति के बीच रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (इंफाल-दीमापुर) पर सैकड़ों वाहन फंस गए, जिससे मणिपुर के पहाड़ी जिले में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुईं.

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, शनिवार और रविवार को पहाड़ी जिलों में एक वाहन को आग लगाने सहित आगजनी की कुछ घटनाएं सामने आई हैं. आदिवासी स्वायत्त निकायों को अधिक प्रशासनिक शक्तियां और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) स्वायत्त जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 2021 को राज्य विधानसभा में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एटीएसयूएम ने शुक्रवार को आर्थिक नाकाबंदी का आह्वान किया था.

तनाव के बाद मणिपुर सरकार ने पूरे राज्य में मोबाइल डेटा (इंटरनेट) सेवाओं को पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. विशेष सचिव, गृह एच. ज्ञान प्रकाश ने शनिवार रात एक अधिसूचना में कहा कि ऐसी स्थिति को देखते हुए जो समुदायों के संपूर्ण शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीर गड़बड़ी का कारण बने, पूरे मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल डेटा सेवाओं पर अंकुश लगाने/निलंबन का आदेश दिया गया है.

अधिसूचना में कहा गया, ".. सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है." मणिपुर के पुलिस महानिदेशक के हवाले से अधिसूचना में कहा गया है कि बिष्णुपुर जिले में शनिवार को एनएच-2 पर एक घटना हुई जिसमें कुछ युवकों द्वारा एक वैन को आग के हवाले कर दिया गया.

बिष्णुपुर और चुराचांदपुर के जिलाधिकारियों ने भी इन जिलों में दो महीने की अवधि के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है. पुलिस ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे कई सौ माल लदे ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग -2 में फंसे हुए हैं, जो मणिपुर को नागालैंड के रास्ते देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है.

इस बीच, शनिवार को इंफाल में लगभग 30 आदिवासी छात्र घायल हो गए, जब पुलिस ने एक विरोध रैली को रोका, जिससे दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई. पांच आदिवासी छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया.

अपने गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए प्रभावशाली छात्र संगठन एटीएसयूएम ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है. मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्र) जिला परिषद का छठा और सातवां संशोधन विधेयक पेश किया.

हालांकि, एटीएसयूएम ने दावा किया कि ये बिल उनकी मांगों के अनुरूप नहीं हैं. आदिवासी स्वायत्त जिला परिषदों को अधिक शक्ति देने की मांग को लेकर एटीएसयूएम काफी समय से कांगपोकपी और सेनापति सहित पहाड़ी जिलों में आंदोलन कर रहा है.

पिछले साल अगस्त में, मणिपुर की सभी 20 आदिवासी आरक्षित सीटों के विधायकों वाली हिल एरिया कमेटी (एचएसी) ने पहाड़ी जिलों में समान मापदंडों में 'समान विकास' सुनिश्चित करने के लिए नए स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) विधेयक की सिफारिश की थी-