बंगलौर. कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने वाली शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और पूर्व-विश्वविद्यालय परीक्षा ड्यूटी पर नहीं रखा जाएगा. यदि कोई शिक्षक बिना हिजाब के ड्यूटी पर है, तो उसे ड्यूटी पर रखा जाएगा, अन्यथा उसकी उपेक्षा की जाएगी.

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है. हालांकि, परीक्षा हॉल के अंदर छात्रों के लिए हिजाब की अनुमति नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘हम उन शिक्षकों को अपनी परीक्षा ड्यूटी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं जो हिजाब पहनने पर जोर देते हैं. ऐसे शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाता है.’’

जहां 10वीं की परीक्षा चल रही है और अप्रैल के मध्य में समाप्त होगी, वहीं दूसरी पीयूसी परीक्षा इस सप्ताह के अंत में शुरू होगी.

सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को इन परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना आवश्यक है.

मैसूर में मॉड्यूलेशन कार्य का परीक्षण करने के लिए एसएसएलसी के लिए प्रशिक्षित एक शिक्षक को पिछले सप्ताह कथित तौर पर हिजाब पहनने पर जोर देने के बाद निकाल दिया गया था.