चेन्नई. अंतरिक्ष क्षेत्र में कंपनियां रॉकेट लॉन्च से ज्यादा सैटेलाइट उपग्रह भेजकर पैसा कमाती हैं. भारतीय अंतरिक्ष संघ (आईएसपीए) और ईवाई द्वारा 'भारत में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना' शीर्षक से एक क्षेत्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे उपग्रह नक्षत्रों की प्रवृत्ति के साथ, उपग्रह निर्माण भारत के लिए अच्छा अवसर प्रदान करता है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उपग्रह निर्माण व्यवसाय 2020 में 2.1 अरब डॉलर से 2025 में 3.2 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यू एज लो अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) प्लेयर्स स्थानीय रूप से निर्मित उपग्रह संचार उपकरणों के लिए भारतीय कंपनियों का लाभ उठाने में रुचि दिखा रहे हैं. विदेशी कंपनियां भारत में उपग्रह निर्माण सेवाओं का लाभ उठाना चाह रही हैं. सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ, उपग्रह निर्माताओं को आदर्श रूप से छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को भुनाने के लिए रखा गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में, भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र उपग्रह बस प्रणाली के निर्माण के लिए अच्छी तरह से विकसित है. हालांकि, महत्वपूर्ण पेलोड (उदाहरण के लिए, उच्च परिशुद्धता कैमरा) का निर्माण बहुत प्रारंभिक है और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है.

इसके अलावा, उपग्रहों का परीक्षण मजबूती और दीर्घायु सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बड़े और महत्वपूर्ण उपग्रहों के लिए कठोर परीक्षण की आवश्यकता है. वर्तमान में, भारत में परीक्षण सुविधाएं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पास हैं.

देश भर में स्पेस पार्क स्थापित करने से स्पेस वैल्यू चेन में काम करने वाली कंपनियों, खासकर मैन्युफैक्च रिंग को बढ़ावा मिलने की संभावना है. इसके अलावा, स्पेस पार्क साझा संसाधनों और सुविधाओं का उपयोग करके उपग्रह निर्माताओं की इकाई अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं. रिपोर्ट नोट करती है कि उपग्रह निर्माण के अलावा, अंतरिक्ष पार्क उपग्रह अनुप्रयोग क्षेत्र में कंपनियों के लिए प्रजनन स्थल हो सकते हैं. यह डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में नए व्यावसायिक मामलों के साथ आने और राजस्व सृजन क्षमता की पहचान करने में मदद करेगा.