आवाज द वाॅयस/ इलाहाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में फंडिंग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे हैं. अदालत ने पूछा कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा संस्थानों को फंड दे सकता है. क्या धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले मदरसे अनुच्छेद 25 से 30 में निहित मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों की रक्षा कर रहे हैं? क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे धर्म और पूजा सिखा सकते हैं ?

अंजुमन-उल-इस्लामिया फैज-उल-उलूम की ओर से दायर एक याचिका पर पूछा है. हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में खेल के साथ खेल के मैदानों की सुविधा के लिए अनुच्छेद 21और 21ए को लागू किया जाना चाहिए.

अदालत ने पूछा कि क्या सरकार अन्य धार्मिक शिक्षण संस्थानों को फंडिंग कर रही है. क्या मदरसों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है. अगर ऐसा है तो क्या यह गलत और भेदभावपूर्ण नहीं है ?

मामले पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी. अदालत ने यह भी पूछा कि धार्मिक शिक्षा के मामले में क्या अन्य धर्मों के लिए कोई शिक्षा बोर्ड है ?