नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह साबित करने के लिए कोई आधार (नो टाइटल ऑफ मैटेरियल) नहीं है कि 2002 के गुजरात दंगे पूर्व नियोजित थे और राज्य के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राज्य प्रायोजित अपराध के रूप में घोषित करने का आधार नहीं हो सकती. न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा: "यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता की याचिका का समर्थन करने के लिए सामग्री का कोई शीर्षक नहीं है, बहुत कम मूर्त सामग्री है कि गोधरा की घटना 27 फरवरी, 2002 को राज्य में उच्चतम स्तर पर रची गई आपराधिक साजिश के कारण सामने आई थी और इसके बाद की घटनाएं एक पूर्व नियोजित घटना थी."