नई दिल्ली. घातक कोविड-19 महामारी के बीच, जब भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में ठीक एक साल पहले झड़प हुई थी और इस खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, तब कई राजनीतिक पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में पूरी तरह से दरार आ जाएगी.

संघर्ष के कुछ दिनों के अंदर भारत, गोपनीयता और सुरक्षा खतरों से चिंतित, लोकप्रिय टिकटॉक, वीचौट, यूसी ब्राउजर और वीबो सहित 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियों को भारी नुकसान हुआ. भारत ने चीनी तकनीकी दिग्गज- हुआवेई और जेडटीई को देश के 5 जी रोलआउट में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करने का भी फैसला किया था.

एक अंदरूनी सूत्र ने इंडिया नैरेटिव को बताया, सुरक्षा खतरों के कारण ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसके अलावा भारत ने कोई कदम नहीं उठाया है जो व्यावहारिक नहीं है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग जारी रखते हुए सीमा तनाव को अलग-थलग नहीं किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का आह्वान किया. हालांकि मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया का कारखाना होना चाहिए और यहां तक कि घरेलू बाजार के लिए भी निर्माण करना चाहिए.

व्यक्ति ने कहा, ष्भारत चीन से कच्चे माल और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करता रहा है, जो जारी है लेकिन फिर से हमें यह समझना चाहिए कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना देश के लिए फायदेमंद है और यह समय की जरूरत है.ष्

लेकिन क्या गलवान घाटी की घटना ने भारत-चीन आर्थिक संबंधों को रोक दिया? नहीं ना.

गलवान के बाद से भारत ने चीन के साथ आर्थिक कूटनीति के मामले में गियर बदल दिए हैं.

एक ओर भारत ने आर्थिक संबंधों के कुछ क्षेत्रों का दृढ़ता से बचाव किया है, लेकिन दूसरी ओर चीन के साथ बातचीत जारी रखी. इसके साथ ही भारत ने मुख्य रूप से अपने स्वयं के विनिर्माण उद्योग की रक्षा के लिए चीन द्वारा संचालित मेगा ट्रेड डील रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भी हाथ खींच लिया.

दोनों पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव और व्यापारियों द्वारा चीन निर्मित सामानों के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद चीन 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना रहा. एशियाई दिग्गजों के बीच दो-तरफा व्यापार 7,770 करोड़ था, जो कि पिछले वर्ष 8,550 करोड़ से कम था.

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पड़ोसी देशों द्वारा घरेलू कंपनियों में किसी भी अवसरवादी अधिग्रहण या अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को संशोधित किया. लेकिन यह ऐलान गालवान घाटी की घटना से पहले कर दिया गया था. इस कदम का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को कोविड 19 महामारी के कारण गिरते मूल्यांकन के बीच शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण से बचाना था. एक व्यक्ति ने कहा, “निर्णय समय की आवश्यकता थी क्योंकि कोविड प्रेरित वित्तीय तनाव के बीच विदेशी कंपनियों द्वारा शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण के उदाहरण हैं, यह कथा के विपरीत, गलवान से जुड़ा नहीं था.”

कई रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) और चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (सीआईसी) सहित चीन समर्थित फंड आक्रामक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों में निवेश के अवसरों की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उनके मूल्यांकन में प्रसार के साथ एक हिट हुई थी.

अप्रैल 2020 से, भारत को चीन से लगभग 163 करोड़ डॉलर के 120 से अधिक एफडीआी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इंडिया ब्रीफिंग के अनुसार, इनमें से अधिकतर निवेश ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए हैं. अधिकारियों ने लंबित प्रस्तावों को मंजूरी देना शुरू कर दिया है जो आकार में छोटे हैं.

गलवान संघर्ष के बाद, भारत ने चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सावधानीपूर्वक फिर से निर्धारित किया है.