Directorate of Education has not paid teachers for e-tabs even after two years: RTI
आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने दिसंबर 2023 में अपने तहत आने वाले स्कूलों के अध्यापकों को शिक्षण संबंधी कार्य ऑनलाइन करने के लिए प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) के आधार पर 15 हजार रुपये तक के ई-टैब खरीदने का निर्देश दिया था। लेकिन इस डिजिटल उपकरण को खरीदने वाले शिक्षकों को दो साल बाद भी निदेशालय की ओर से भुगतान नहीं किया गया है।
यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर आवेदन के जवाब में सामने आई है।
निदेशालय ने सात दिसंबर 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर अपने तहत आने वाले समस्त शिक्षकों से कहा था कि वे अपने पैसों से टैब खरीद लें और इसका बिल जमा कराने के बाद निदेशालय द्वारा उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा।
इस बाबत आरटीआई कानून के तहत ‘पीटीआई-भाषा’ द्वारा आवेदन दायर कर टैब खरीदने वाले शिक्षकों की संख्या, उन्हें पैसे के भुगतान और इस उद्देश्य के लिए आवंटित कोष की जानकारी मांगी गई थी।
आरटीआई आवेदन के जवाब में निदेशालय के 10 जोन के तकरीबन 300 स्कूलों के करीब नौ हजार शिक्षकों का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया। इसके मुताबिक, किसी भी शिक्षक को निदेशालय ने पैसे का भुगतान नहीं किया है।
हालांकि निदेशालय ने टैब खरीद योजना के लिए आवंटित कोष की जानकारी आरटीआई कानून के तहत प्रथम अपील दायर करने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराई।
दिसंबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी और दिशा-निर्देश भी उसी साल तय किए गए थे जिसमें समस्त नियमित और अतिथि शिक्षकों को 15 हजार रुपये कीमत का टैब खरीदने का निर्देश दिया गया था। बिल प्रस्तुत करने पर निदेशालय द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति की जानी थी।
_Act_2025.webp "The final stop on the Ajmer pilgrimage: A hut for two and a half days and its untold peace")
.png)
.jpg "Only with the mantra of Swadeshi, a self-reliant and developed India will be built: Deputy Chief Minister Saw")
.jpg "Fair election process is being flouted in Maharashtra: Shiv Sena (Ubatha)")
.webp)