जम्मू. जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटों को फिर से गठित करने के लिए परिसीमन आयोग ने सोमवार को अपने पांच सहयोगी सदस्यों के साथ चर्चा किए गए अपने मसौदा में जम्मू क्षेत्र के लिए छह अतिरिक्त सीटों और कश्मीर घाटी के लिए एक सीट प्रस्तावित की है. जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिश को “अस्वीकार्य” बताया है.

सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में एसटी के लिए नौ और एससी के लिए सात सीटों का प्रस्ताव किया गया है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है, जब जम्मू-कश्मीर में एसटी के लिए सीटों का प्रस्ताव किया गया है.

सहयोगी सदस्य के तौर पर जम्मू और कश्मीर के पांच लोकसभा सदस्य बैठक में शामिल हुए. उन्हें इस महीने के अंत तक प्रस्ताव पर जवाब देने को कहा गया है.

उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर कहा, ‘जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिश अस्वीकार्य है. नव निर्मित विधानसभा क्षेत्रों का वितरण जिसमें 6जम्मू और केवल 1कश्मीर में जा रहे हैं, 2011की जनगणना के आंकड़ों से उचित नहीं है.’

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आयोग एक दस्तावेज लेकर आया है, जो निष्पक्ष रूप से तैयार किया गया है.

उन्होंने कहा, पार्टियों की परवाह किए बिना सभी संबद्ध सदस्यों ने परिसीमन आयोग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की. ने के सदस्य भी आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों से संतुष्ट थे.

राष्ट्रीय राजधानी में आज परिसीमन आयोग की दूसरी बैठक हुई.

दिल्ली में परिसीमन आयोग की बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के साथ पार्टी नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी और बीजेपी जुगल किशोर शर्मा ने हिस्सा लिया.

परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा पैनल के पदेन सदस्य हैं.