नई दिल्ली. दिल्ली के एक वकील ने उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को समाप्त करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के समक्ष एक शिकायत दर्ज की है. वकील का कहना है कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार मौजूदा विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को की गई शिकायत में याचिकाकर्ता एडवोकेट विनीत जिंदल ने कहा कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद से लोकसभा सदस्य हैं, ने अपने चुनाव प्रचार रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई विवादित बयान और भाषण दिए हैं, जिसे एआईएमआईएम द्वारा दाखिल उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है.

हाल के एक बयान में कहा गया है, "ओवैसी ने भाजपा सरकार पर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया और अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो क्लिप भी साझा किया. और कहा कि एक दिन एक हिजाब पहनी हुई लड़की प्रधानमंत्री बन जाएगी."

जिंदल ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनना कर्नाटक उच्च न्यायालय में पहले से ही लंबित है और वर्तमान मामले में एक अंतरिम निर्णय पहले ही पारित किया जा चुका है, जो सभी छात्रों को उनके धर्म या विश्वास की परवाह किए बिना भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडे पहनने से रोकता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी मुस्लिम समुदाय को उकसाने और मौजूदा चुनावों में एआईएमआईएम उम्मीदवारों के पक्ष में वोट हासिल करने के लिए हिजाब पर उक्त विवाद की गलत व्याख्या और गलत धारणा दे रहे हैं.