नई दिल्ली. 'बुली बाई' ऐप विवाद के बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय महिला वकील फोरम ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा को पत्र लिखकर केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पसंख्यकसदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने की मांग की. अपनी पत्र याचिका में, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को सुरक्षित करने में केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता को उजागर करते हुए, वकीलों के निकाय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत सम्मान और सुरक्षा के साथ अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार के लिए आग्रह किया.