सेराज अनवर / पटना
बिहार वक्फ बोर्ड ने फरमान जारी किया है कि यदि मस्जिदों एवं कब्रिस्तानों को सुरक्षा और विकास चाहिए तो इसके संचालकों को वक्फ में पंजीकरण कराना होगा. बगैर पंजीकरण के प्रदेश सरकार या वक्फ बोर्ड ऐसे कब्रिस्तानों या मस्जिदों की कोई मदद नहीं कर सकते.
बिहार में बड़ी संख्या में मस्जिद और कब्रिस्तान हैं. अधिकांश कब्रिस्तान विभिन्न स्थानों पर विवाद का विषय रहे हैं. भूमि हथियाने की शिकायतें भी आम रही हैं. सरकार द्वारा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे कब्रिस्तान भी हैं जो वक्फ बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं.
सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुहम्मद इरशाद उल्लाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड उन मस्जिदों की मदद नहीं कर सकता जो वक्फ बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं. ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द मौके पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों का पंजीकरण कराना चाहिए.
वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि पंजीकरण के अभाव में वक्फ बोर्ड वहां कोई विकास कार्य नहीं कर सकता. वहीं, इसकी सुरक्षा एक मसला बना हुआ है. ऐसे में समय की अत्यावश्यकता को देखते हुए किसी भी तरह से पंजीकरण में देरी करना उचित नहीं है.
बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक, हम आमतौर पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों को लेकर लापरवाह रहते हैं. उन्होंने कहा कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों के दस्तावेजों को सही करने की जरूरत है. साथ ही इसे वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कराया जाए, ताकि बोर्ड वक्फ कानून के तहत मस्जिदों और कब्रिस्तानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके.
बोर्ड के अध्यक्ष मुहम्मद इरशाद उल्लाह ने भी समाज के जिम्मेदार लोगों से इस काम में हिस्सा लेने की अपील की है. उनके अनुसार, विशेष रूप से कब्रिस्तान की जमीन की सुरक्षा हमेशा से एक मुद्दा रहा है.
अधिक जमीन होने के कारण कब्जा होना आम बात है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लोग कब्रिस्तान का वक्फ बोर्ड में पंजीकरण कराने में काफी देर कर रहे हैं. ऐसे में विवाद के बाद समस्या खड़ी हो जाती है.
अध्यक्ष ने कहा कि हमने शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वे इस काम को गंभीरता से लें और पंजीकरण की प्रक्रिया को हर कीमत पर पूरा करें.
