आवाज द वॉयस /नई दिल्ली

आल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल सहित कई मुस्लिम संगठनों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया है.केंद्र सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बंदिश लगा दी है. देश के कुछ मुस्लिम संगठनों और उनके नेताओं ने बैन को सही करार देते हुए इसका समर्थन किया है.

पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों  व संबद्ध संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध पर ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. उनका मानना है कि कानून का अनुपालन और आतंकवाद की रोकथाम के लिए अगर यह कार्रवाई की गई है तो इस पर सभी को धीरज से काम लेना चाहिए. सरकार और जांच एजेंसियों के इस कदम का स्वागत करना चाहिए.देश अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे.

अजमेर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वंशज एवं वंशानुगत सज्जादानशीन दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खां ने एक बयान में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर लगे प्रतिबंध का स्वागत करता हूं.

उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों की खबरें आ रही थीं. आज इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो देश हित में है.भारत के सूफी छात्र संगठन मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑगेर्नाइजेशन ऑफ इंडिया (एमएसओ) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पांच वर्ष के प्रतिबंध को व्यक्तिगत बताया है.

एमएसओ ने कहा कि समय आ गया है कि भारत का युवा एक्सट्रीम विचारधारा को छोड़कर सच्चे इस्लाम की सूफीवाद की धारा से मजबूती से जुड़ जाए. संगठन ने कहा कि पीएफआई भारत के मुस्लिम युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बच्चों, इमामों और आम लोगों को साथ लेकर जिन खतरनाक मंसूबों पर काम कर रहा था, वह उचित नहीं कहा जा सकता.

मुरादाबाद के सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने भी पीएफआई पर कार्रवाई का स्वागत किया है. उन्होंने प्रतिबंध का समर्थन करते हुए कहा कि संगठन पहले से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहा है.

कुल हिंद मरकजी इमाम काउंसिल, राजस्थान के महासचिव मौलाना सैयद मोहम्मद रजवी ने कहा कि यदि पीएफआई की गतिविधियां देश हित में नहीं थीं तो उसपर प्रतिबंध लगाना ही बेहतर होगा.

इनपुटः आईएएनएस