नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लिए ‘नई केंद्रीय क्षेत्र योजना 2021’ के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थे.

इससे पहले 4 अगस्त को, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, सोम प्रकाश ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने ‘जम्मू और कश्मीरके औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना’ अधिसूचित की है. 19 फरवरी, 2021 को 28,400 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ और 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2037 तक प्रभावी है.

उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाने वाले किसी भी पात्र औद्योगिक (विनिर्माण) इकाई या पात्र सेवा क्षेत्र के उद्यम के लिए लागू है, जो माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत व्यावसायिक उद्यम है.

मंत्री ने कहा कि यह योजना चार प्रोत्साहन प्रदान करती है अर्थात पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन, पूंजीगत ब्याज सबवेंशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिंक्ड इंसेंटिव और वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन.

प्रकाश ने कहा था, “यह योजना अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी. अनुमानित प्रत्यक्ष रोजगार सृजन लगभग 78,000 व्यक्तियों के होने का अनुमान है, हालांकि, इस योजना में अप्रत्यक्ष रूप से अधिक लाभकारी रोजगार को ट्रिगर करने की क्षमता है और इसमें जम्मू और कश्मीर में पर्यटन गतिविधियों को और बढ़ावा देने के लिए क्षमता भी है.”