आवाज द वाॅयस /प्रयागराज

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्राॅन के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (ईसीआई) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में 2022के विधानसभा चुनाव एक-दो महीने आगे बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया है.

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जमानत के लिए एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘जान है तो जहान है. कोविड -19 और चुनावों पर उनकी टिप्पणी के बाद उन्होंने देखा कि अदालत में बहुत भीड़ थी.

उन्होंने कहा,‘‘यदि संभव हो तो, चुनाव स्थगित करने पर विचार करें, क्यों कि जब हम सभी जीवित रहेंगे तो रैलियां और बैठकें बाद में भी की जा सकती हैं.‘‘विशाल आबादी वाले देश में ‘मुफ्त टीकाकरण‘ की दिशा में केंद्र की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए, अदालत ने  उनसे इसी तरह के अनुरोध किए.

अदालत ने प्रधानमंत्री से इस भयानक महामारी की स्थिति को देखते हुए सख्त कदम उठाने का अनुरोध किया. रैलियां, बैठकें आगामी चुनावों को रोकने और स्थगित करने पर विचार करने के बारे में बात कही.

अदालत ने कहा,‘‘ संविधान हमें अनुच्छेद 21के तहत जीवन का अधिकार देता है.‘‘न्यायमूर्ति यादव ने कोविड मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की. कहा, “इस बढ़ते खतरे को देखते हुए, चीन, नीदरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और स्कॉटलैंड जैसे कई देशों ने आंशिक या पूर्ण तालाबंदी लागू कर दी है.

तीसरी लहर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है. हमने दूसरी लहर में तबाही देखी है. पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कई लोग संक्रमित हुए . अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है.

पार्टियां ऐसी रैलियां कर रही हैं जिनमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना असंभव है. इसे समय रहते रोका नहीं गया तो दूसरी लहर से भी ज्यादा विनाशकारी परिणाम होंगे.

जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए. पार्टियों को दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने के लिए कहा जाना चाहिए. ”