मुंबई. भारत में सरकारी प्रौद्योगिकी खर्च (आईटी स्पेंडिंग) 2021 में कुल 7.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. गार्टनर की ओर से मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 के मुकाबले इसमें 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस वर्ष की पहली डिजिटल जनगणना भारत में सरकारी आईटी खर्च बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगी.
गार्टनर में प्रधान अनुसंधान विश्लेषक अपेक्षा कौशिक ने अपने एक बयान में कहा कि भारत सरकार 2021 में एक सतर्क खर्चकर्ता से राजकोषीय द्वार खोलने के लिए स्थानांतरित होगी.
उन्होंने कहा, “कोविड-19 के प्रकोप के कारण, भारत सरकार की डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं (ट्रांसफॉर्मेशन / प्रोजेक्ट) को 2020 में दरकिनार कर दिया गया था. कमजोर अर्थव्यवस्था ने भारत सरकार को पिछले साल सभी क्षेत्रों में अपने आईटी खर्च को कम करने के लिए मजबूर किया.”
हालांकि अब 2021 में भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल केंद्र स्तर पर होगी.
गार्टनर ने कहा कि सॉफ्टवेयर सेगमेंट, जिसमें एप्लिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्च र और वर्टिकल-विशिष्ट सॉफ्टवेयर शामिल हैं, 2021 में सबसे मजबूत वृद्धि का अनुभव करेगा.
2021 में भारत में सरकारी बजट रिकवरी और फोकस में लागत अनुकूलन के साथ समुदायों एवं व्यवसायों की वृद्धि की जरूरतों को संबोधित करना जारी रहेगा.
कौशिक ने कहा, “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लाउड सेवाओं और ब्लॉकचेन को अपनाना भारत सरकार के लिए नैतिकता और गोपनीयता पर अधिक जोर देने वाला प्रमुख क्षेत्र होगा.”
उन्होंने कहा, “डिजिटल इक्विटी पाने के लिए निवेश करना, भारत को 5जी के लिए विशिष्ट मानक बनाना और दूरस्थ नागरिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना महत्वपूर्ण होगा.
