लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 में संशोधन किया है, जिससे निजी विश्वविद्यालयों को अपने मुख्य परिसर के बाहर केंद्र खोलने की अनुमति मिल गई है. इन केंद्रों का संचालन और रखरखाव विश्वविद्यालयों की घटक इकाइयों के रूप में किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिनके पास शिक्षा विभाग है, द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मंगलवार की देर रात, ऑफ-कैंपस केंद्रों की स्थापना करने वाले निजी विश्वविद्यालयों के पास ऑफ-कैंपस केंद्रों को संबद्धता देने का कोई अधिकार नहीं होगा.

निजी विश्वविद्यालयों को ऑफ-कैंपस केंद्र खोलने की अनुमति नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप है. शर्मा ने कहा, "एनईपी सभी जिले में एक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करके नामांकन में वृद्धि का आह्वान करता है.

नए ऑफ कैंपस केंद्र एनईपी में बताए गए नामांकन की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे." उच्च शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ावा देते हुए, सरकार ने उन कॉलेजों को भी विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की अनुमति दी है जो सरकारी मानदंडों (जैसे अतिरिक्त भूमि) को पूरा करते हैं, भले ही वे प्रायोजक प्राधिकरण के नाम पर न हों.

अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मोनिका एस. गर्ग ने कहा, "पहले केवल वे संस्थान जो प्रायोजक प्राधिकरण के नाम पर थे, वे उन्नयन के लिए आवेदन कर सकते थे। जो संस्थान डिग्री कॉलेज के नाम पर थे, उन्हें इसे स्थानांतरित करना था.

एक विश्वविद्यालय में उन्नयन के लिए प्रायोजन प्राधिकरण जिसमें प्रक्रियात्मक बाधाएं शामिल थीं." उन्होंने कहा, "हमने प्रक्रिया को सरल बनाया है और जो संस्थान कॉलेजों के नाम पर हैं उन्हें भी निजी विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा और इसकी स्थापना निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 के अनुसार होगी."

अन्य संशोधन के तहत जो स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा में है, निजी विश्वविद्यालयों को अब अपना पहला कानून बनाते समय सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी. इससे पहले, विधियों को सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाना था. पहले कानून की पुष्टि करने की शक्ति अब विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को दी गई है.