90 एकड़ में फैले बेगमपेट ईदगाह से हटेगा अतिक्रमण

Story by  मलिक असगर हाशमी | Published by  [email protected] | Date 01-09-2021
बेगमपेट ईदगाह
बेगमपेट ईदगाह

 

आवाज द वाॅयस / हैदराबाद

90 एकड़ में फैले पेगमपेट ईदगाह से अतिक्रमण हटेगा. कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक यहां से अवैध कब्जा नहीं हटा है. इसके अलावातेलंगाना की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा केलिए भी व्यापक इंतजाम किए जाएंगे. इन मसलों का हल निकालने के लिए तेलंगाना राज्य के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.

mahmood

इस दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम, सीईओ शाहनवाज कासिम, साइबराबाद पुलिस आयुक्त स्टीफन रवींद्र, साइबराबाद डीसीपी वेंकटेश्वरलू, जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार, हैदराबाद और रंगा रेड्डी जिले के क्षेत्रीय आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक का फोकस विशेष रूप से बेगमपेट ईदगाह भूमि के साथ रंगा रेड्डी जिले में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर था. बेगमपेट ईदगाह भूमि 90एकड़ भूमि पर फैला हुआ है जिस पर अवैध कब्जा है.

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कुछ लोग अभी भी जगह-जगह निर्माण कार्य कर रहे हैं. संबंधित अधिकारियों को उक्त कार्यों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को बताया गया कि बेगमपेट ईदगाह भूमि में शेड निर्माण कार्य जारी है.

इस बीच साइबराबाद पुलिस आयुक्त रवींद्र ने जगह-जगह निर्माण कार्यों को तोड़ने व रोकने में पुलिस विभाग के पूर्ण सहयोग की पुष्टि की. उन्होंने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को आसपास के थाने में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया. उन्होंने अली साद आशूरखाना सहित रंगा रेड्डी जिले में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया.

राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभागों के सहयोग से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को बरकरार रखा जाएगा.

मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने अपने मामलों के बचाव के लिए शीर्ष वकीलों को काम पर रखा है. उन्होंने वक्फ संपत्तियों के 500से अधिक अवैध पंजीकरण रद्द करने की बात कही.

वक्फ बोर्ड के सीईओ शाहनवाज कासिम ने वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण काम बंद कर दिया गया है. उन्होंने राज्य सरकार से बोर्ड में अतिरिक्त स्टाफ की मांग की.