नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर की उच्चस्तरीय भूमि आवंटन समिति ने गुरुवार को जम्मू संभाग में 1,548 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन और 5,000 लोगों के लिए रोजगार की संभावना को मंजूरी दे दी.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में 84,000 लोगों को रोजगार देने वाली 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है. जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति के प्रावधानों के तहत प्रस्तावित निवेश 50 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी देने के लिए समिति की पहली बैठक गुरुवार को श्रीनगर में प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य रंजन पी. ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी.

ठाकुर ने इसे जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास में एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया. उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया है. आवेदन सिंगल विंडो पोर्टल पर चौबीसों घंटे प्राप्त होते हैं, जिससे यह एक सतत प्रक्रिया बन जाती है.

निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, जम्मू और समिति के सदस्य सचिव अनु मल्होत्रा ने समिति के समक्ष मामले प्रस्तुत किए और आशा व्यक्त की कि बैठक में निर्णय उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा जम्मू-कश्मीर में विकास, औद्योगीकरण और रोजगार सृजन के नए युग की शुरुआत करते हैं.

समिति ने 2,447 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ जम्मू संभाग के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के 23 मामलों को लिया. मामलों के आधार पर विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 1,548 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश और 5,000 की रोजगार क्षमता वाले भूमि आवंटन के 15 मामलों को मंजूरी दी.